नई दिल्ली, 16 फरवरी । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत 235.14 करोड़ रुपए जारी किए गए।
इस स्वीकृत राशि का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार, गोदामों का निर्माण, जल संचयन संरचनाएं, प्राथमिक प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना, ट्रैक्टर, पावर टिलर और ड्रोन खरीद, एकीकृत खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की स्वास्थ्य उर्वरता और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में कर्नाटक के किसानों के कल्याण के लिए 761.89 करोड़ रुपए आवंटित किए।
25 जनवरी को इस योजना के अंतर्गत केंद्र की ओर से किसानों को 178.65 करोड़ की अतिरिक्त राशि और आवंटित की गई।
उन्होंने कहा कि आरकेवीवाई योजना के तहत प्रारंभिक आवंटन 583.24 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 761.89 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अभी तक केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए 761.89 करोड़ में से 526.75 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं, इस रकम के पूर्णत: उपयोग किए जाने के बाद शेष राशि आवंटित की जाएगी।
केंद्र ने रबी सीजन के लिए अधिकतम 1,39,740 मीट्रिक टन मात्रा के लिए 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर मूल्य समर्थन योजना के तहत कर्नाटक में बंगाल चना (चना) की खरीद के लिए मंजूरी भी जारी कर दी है।
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