फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज जोगिन्द्रनगर में आयोजित बैठक में सड़क एवं जहाजरानी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पठानकोट-मण्डी फोरलेन परियोजना के संरेखण की समीक्षा करने का आग्रह किया।
उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि परियोजना का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाए कि प्रस्तावित सड़क मंडी और कांगड़ा जिलों के आहजू, चौंतरा, जोगिंद्रनगर, गलू और उरला कस्बों से गुजर सके।
उन्होंने धमकी दी कि अगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपने फैसले पर पुनर्विचार करने में विफल रहा तो वे ‘विरोध प्रदर्शन’ करेंगे। बैठक में जोगिंदरनगर, चौंतरा, गुम्मा, हराबाग और उरला के निवासियों ने भाग लिया।
हाल ही में एनएचएआई ने एक नई परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी और एक नया सलाहकार भी नियुक्त किया था।
तीन साल पहले, एनएचएआई ने परोर और पधर के बीच पठानकोट-मंडी फोर-लेन परियोजना के 70 किलोमीटर लंबे हिस्से के संरेखण को बदल दिया था, जिससे पालमपुर, मरांडा, बैजनाथ और चौंतरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को दरकिनार कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप बैजनाथ और जोगिंदरनगर क्षेत्रों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। यदि एनएचएआई पुरानी डीपीआर का पालन करता है, तो ये शहर प्रस्तावित फोर-लेन सड़क से पांच से छह किलोमीटर दूर होंगे।
ट्रिब्यून द्वारा जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि एनएचएआई के पुराने प्रस्ताव के तहत पुराने राजमार्ग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि कस्बों से पांच से छह किलोमीटर दूर नए फोर लेन बनाए जाएंगे। एनएचएआई का पुराना फैसला इलाके में व्यापक आक्रोश का मूल कारण था। अब, निवासियों की मांग है कि एनएचएआई पुराने प्रस्ताव को त्याग दे और नई डीपीआर बनाते समय फोर लेन के लिए मौजूदा राजमार्ग का इस्तेमाल करे।
फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष बृज गोपाल अवस्थी ने जोगिंदरनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गडकरी से मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें बताया कि राजमार्ग के संरेखण को बदलने का निर्णय जोगिंदरनगर, चौंतड़ा, बैजनाथ और पपरोला के निवासियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। अवस्थी ने कहा कि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार एक नई डीपीआर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि राजमार्ग के मौजूदा हिस्से का उपयोग एनएचएआई द्वारा किया जाता है, तो इससे 39 पंचायतों में रहने वाले 2.5 लाख लोगों को लाभ होगा। लेकिन, यदि नया संरेखण अपनाया जाता है तो इससे केवल 10 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा
