चंडीगढ़, 11 मई
पंजाब सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी और भाजपा की बठिंडा उम्मीदवार परमपाल कौर सिद्धू के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को मंजूरी देने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद, उन्होंने अपना इस्तीफा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया है।
उनके इस्तीफे को कथित तौर पर केंद्र ने मंजूरी दे दी है, जिसने शुक्रवार रात राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार की टिप्पणियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने द ट्रिब्यून को पुष्टि की है कि राज्य सरकार ने एनओसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस्तीफे को अब DoPT द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
इससे 2011 बैच की आईएएस अधिकारी और अकाली दल नेता सिकंदर सिंह मलूका की बहू के लिए 1 जून को होने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
“मुझे बताया गया है कि अपना इस्तीफा सौंपने से मुझे सेवानिवृत्ति लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। पहले की सरकारों ने उन अधिकारियों के प्रति ऐसी प्रतिशोध की भावना नहीं दिखाई थी, जिन्होंने विपक्षी दलों से चुनाव लड़ने का विकल्प चुनकर राजनीतिक अखाड़े में उतरने का फैसला किया था। कांग्रेस सरकार द्वारा कुंवर विजय प्रताप को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई थी, हालांकि उन्होंने AAP के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले, अकाली-भाजपा सरकार ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले कुलदीप सिंह वैद को वीआरएस की अनुमति दी थी। लेकिन चूंकि मैं बठिंडा के लोगों की सेवा करना चाहती हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देकर और वीआरएस नहीं लेने का फैसला किया है।”
परमपाल कौर सिद्धू ने 1 अप्रैल को राज्य सरकार से वीआरएस मांगा था। जब सरकार से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने 7 अप्रैल को डीओपीटी में वीआरएस के लिए आवेदन किया, जिसने 10 अप्रैल को इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गईं। 11 अप्रैल को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें चेतावनी दी कि उनका वीआरएस आवेदन राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, और वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ खो देंगी। केंद्र ने इसका खंडन किया, जिसने दावा किया कि उसने वीआरएस को मंजूरी देने के लिए अपनी अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल किया। सिद्धू को 16 अप्रैल को बठिंडा से भाजपा उम्मीदवार घोषित किया गया था, जहां उनका मुकाबला मौजूदा सांसद हरइमरत कौर बादल, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां और जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू से है।
जैसे ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जारी रखा, आप सरकार ने 7 मई को उन पर एक अड़ंगा लगा दिया और उन्हें तुरंत काम पर लौटने के लिए कहा क्योंकि उनका वीआरएस स्वीकार नहीं किया गया था। हालाँकि, उसने अपनी एड़ियाँ खोद लीं। 9 मई को उन्होंने अपना इस्तीफा डीओपीटी को भेजा, जिसने शुक्रवार रात पंजाब सरकार से एनओसी मांगी।
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