लखनऊ, 30 मार्च। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री, येसो नाइक ने रविवार को पावर यूटिलिटीज की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्यों से आग्रह किया।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री ने डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की देनदारियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक सिस्टम तैयार करने, ब्याज का बोझ कम करने, स्टोरेज सॉल्यूशन विकसित करने, कुल बिजली खरीद लागत को कम करने और सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए कृषि को दिन में बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कहा कि एआई और डिजिटल इनोवेशन को ऊर्जा क्षेत्र में लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लागत के अनुसार टैरिफ सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि इन उपायों को लागू करने से यूटिलिटीज को अपनी वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री और केंद्र और राज्य सरकारों, सदस्य राज्यों की राज्य विद्युत कंपनियों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में स्पेशल इनवाइटी के रूप में टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ओडिशा ने अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और अपने डिस्कॉम को लाभदायक बनाने की दिशा में अपनी यात्रा को साझा किया।
सदस्य राज्यों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और राज्यों द्वारा अपनी-अपनी डिस्कॉम का ओवरव्यू प्रस्तुत किया गया। साथ ही राज्यों ने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अहम सुझाव दिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने इस विषय पर प्रस्तुतियां दीं।
बैठक में राज्यों के मंत्रिसमूह ने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और आवश्यक उपाय करने के साथ जरूरी कदम उठाने का संकल्प लिया।
बैठक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अप्रैल में आंध्र प्रदेश में मंत्रियों के समूह की अगली बैठक आयोजित की जाएगी।
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