पंजाब सरकार द्वारा गुरुवार को भाखड़ा बांध से हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने से इनकार करने के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार को सुबह 11 बजे दिल्ली में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के सहयोगी राज्यों के मुख्य सचिवों की एक आपात बैठक बुलाई।
जल बंटवारे के विवाद में तेजी से हो रहे घटनाक्रम के बीच भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक और सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि सरकार कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा बुलाई गई दिल्ली बैठक में पंजाब का प्रतिनिधित्व गृह सचिव आलोक शेखर और प्रमुख सचिव (जल संसाधन) कृष्ण कुमार करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और बीबीएमबी के चेयरमैन भी मौजूद रहेंगे।
पूरे दिन भावनात्मक माहौल के बीच सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब भर में विरोध प्रदर्शन किया। संकट की शुरुआत बीबीएमबी द्वारा कल देर रात हरियाणा को अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी आवंटित करने के निर्णय से हुई। पंजाब सरकार ने दावा किया कि पड़ोसी राज्य ने “21 सितंबर से 20 मई की अवधि के लिए भाखड़ा बांध से 2.987 एमएएफ का अपना हिस्सा पहले ही ले लिया है।”
दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने कहा कि पिछले कई सालों से राज्य को आवंटित हिस्से से ज़्यादा पानी मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें पीने के लिए पानी की ज़रूरत है क्योंकि हरियाणा में हिसार, फ़तेहाबाद और सिरसा समेत कई जगहों पर पानी का गंभीर संकट है। हालाँकि, पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि उनके गृह राज्य में भी किसान पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, जहाँ 153 में से 115 ब्लॉकों में भूजल की सीमा का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन हो चुका है।
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