हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध जलाशय से गाद निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है और राज्य सरकार ने कथित तौर पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित योजना के तहत, खनिज-समृद्ध गाद से प्राप्त आय को हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और अन्य सदस्य राज्यों के बीच एक निश्चित सूत्र के अनुसार साझा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है क्योंकि बांध और उसका जलाशय राज्य के भीतर स्थित हैं। बीबीएमबी के अधिकारियों ने बताया कि बांध बनने के बाद से जलाशय की भंडारण क्षमता में लगभग 25% की कमी आ चुकी है। हर साल, अनुमानित 38-39 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) गाद जलाशय में प्रवेश करती है, जो 1958 में बांध के समय अनुमानित 33-34 एमसीएम से ज़्यादा है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि गाद का प्रवाह अनियंत्रित रूप से जारी रहा तो 2050 तक जलाशय की क्षमता 35-40% तक कम हो सकती है।
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