केंद्र ने हिमाचल को आपदा राहत पैकेज अभी तक मंजूर नहीं किया: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में हुई वर्षा आपदा के मद्देनजर राज्य के लिए अभी तक कोई विशेष राहत पैकेज स्वीकृत नहीं किया है तथा सरकार अपने सीमित संसाधनों से सभी बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य कर रही है।

कुल्लू जिले में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भुंतर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखू ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल प्रदेश के सातों भाजपा सांसदों से केंद्र सरकार पर समर्पित राहत पैकेज देने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के बाद पुनर्वास प्रयासों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव विश्व बैंक को सौंपा गया है और इसकी शीघ्र स्वीकृति अपेक्षित है। उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी के बजाय उनकी भागीदारी सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए वन भूमि आवंटन के नियमों को आसान बनाने का अनुरोध करें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चंबा ज़िले में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे 1,166 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायु सेना के चिनूक और एमआई-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शाम तक सभी फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाएगा। प्रतिकूल मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने राज्य में सभी परीक्षाएँ रद्द करने का भी निर्णय लिया है।

सुखू राहत सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर से कुल्लू पहुँचे। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित इलाकों में राशन और ज़रूरी सामग्री हवाई मार्ग से पहुँचाई जा रही है, जो अभी भी दुर्गम बने हुए हैं। बाद में वे हेलीकॉप्टर से मनाली के लिए रवाना हुए। भारी बारिश के कारण मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान पहुँचा है।

उन्होंने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सड़कों की मरम्मत और बहाली के काम में तेज़ी लाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि प्रभावित क्षेत्रों के किसान और बागवान अपनी उपज बाज़ार तक पहुँचा सकें।”