केंद्र सरकार ने देश में चीन, साउथ कोरिया और वियतनाम से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए कुछ उत्पादों पर 12 प्रतिशत की अस्थाई (प्रोविजनल) सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है।
अमेरिका की ओर से आयातित स्टील उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने जाने के कारण इन देशों से भारत में खराब क्वालिटी के स्टील का निर्यात बढ़ गया है।
वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ के कारण दूसरे देशों से सस्ता स्टील भारत में भेजा जा रहा है। इससे भारतीय स्टील कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इस कारण 200 दिनों के लिए 12 प्रतिशत की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है।
डीजीटीआर ने कहा, “प्रोविजनल सुरक्षा उपायों को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी से घरेलू उद्योग को और अधिक नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इससे स्टील सुविधाएं संभावित रूप से बंद हो जाएंगी और साथ ही क्षमता बढ़ाने के लिए भविष्य में नियोजित निवेश भी बंद हो जाएगा।”
यह प्रस्ताव फिलहाल सार्वजनिक किया गया है और इस पर 30 दिन तक सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
भारतीय स्टील एसोसिएशन ने डीजीटीआर से शिकायत की थी कि पिछले कुछ समय में स्टील के आयात में अचानक से तेज बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर घरेलू स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।
इस एसोसिएशन में देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां जुड़ी हैं, जिसमें आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, भूषण पावर एंड स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) जैसे नाम शामिल हैं।
अमेरिका की ओर से स्टील के उत्पादों के आयात पर टैरिफ लगाए जाने के कारण भारत के साथ कई देशों में स्टील का आयात बढ़ गया है। अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, तुर्कीये, वियतनाम और मलेशिया ने भी स्टील आयात को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए हैं।
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