भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने शुक्रवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खानियारा स्थित क्षेत्रीय केंद्र में उद्यमिता जागरूकता और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (ईए एंड एसवीडीपी) का आयोजन किया।
इस पहल का उद्देश्य प्रमुख लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र (एनएसएसएच) पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों को सरकारी सहायता का लाभ उठाने और सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनिवार्य 4 प्रतिशत खरीद लक्ष्य में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना था।
प्रतिभागियों को उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से उद्यमों को औपचारिक रूप देने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। मौजूदा उद्यमियों को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की खरीद प्रथाओं और ई-टेंडरिंग में भागीदारी के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। सत्रों में ऋण तक पहुंच, सब्सिडी योजनाओं और व्यवसाय विस्तार में सहायता के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया।
कांगड़ा जिले और आसपास के क्षेत्रों से 100 से अधिक उद्यमियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, धर्मशाला के निदेशक प्रोफेसर कुलदीप अत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक कर्नल अनिल कुमार सौंखला और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रणबीर पृथ्वी शामिल थे।
लुधियाना स्थित राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के शाखा प्रभारी सूर्य भूषण ने इस पहल के उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की और एससी/एसटी और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए खरीद प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
इस कार्यक्रम ने उद्यमियों और हितधारकों, जिनमें सीपीएसई, वित्तीय संस्थान और एमएसएमई सहायता एजेंसियां शामिल हैं, के बीच प्रत्यक्ष संवाद को भी सक्षम बनाया, जिससे मजबूत उद्योग संबंध को बढ़ावा मिला।
