उपायुक्त मुकेश रेपासवाल की अध्यक्षता में चंबा में जिला लोक वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रभावी और सुचारू संचालन को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 30 नवंबर, 2025 तक आवश्यक वस्तुओं के योजनावार वितरण और उपलब्धता की समीक्षा की गई। निरीक्षण, खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र करने, एलपीजी वितरण, पीओएस मशीनों के उपयोग, ई-केवाईसी और नए उचित मूल्य की दुकानों को खोलने से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनाज की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राशन कार्डधारकों और कार्ड में शामिल परिवार के सदस्यों का सत्यापन संबंधित विभागों के समन्वय से किया जाए।
जिला लोक वितरण समिति के सदस्य सचिव और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, करण ठाकुर ने बताया कि जिले में विभिन्न श्रेणियों के 1,37,069 राशन कार्डधारक हैं, जो कुल 5,38,457 की आबादी को कवर करते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 30 नवंबर, 2025 तक, जिले में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कुल 20,46,515.637 क्विंटल विभिन्न खाद्यान्न वितरित किए गए।
उन्होंने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंसधारियों और अन्य दुकानों के 1,594 निरीक्षण किए गए, जिनमें 103 अनियमितताएं पाई गईं। 26 मामलों में चेतावनी जारी की गई, जबकि सुरक्षा राशि और मूल्य अंतर के रूप में 14,600 रुपये वसूल किए गए। इसके अतिरिक्त, पॉलीथीन मिश्रण के तहत 69,000 रुपये की राशि बरामद की गई। उन्होंने डीसी को यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में 2,63,804 व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।
इस बैठक में एआरसीएस सुरजीत सिंह, एफसीआई डिपो प्रभारी मानव शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक निशीकांत और विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
