चंडीगढ़, 15 फरवरी
शहर में 5जी इंटरनेट सेवाओं के रोलआउट में तेजी लाने के लिए यूटी प्रशासन ने एक नीति बनाई है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि यूटी प्रशासन ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार “इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022” को अपनाने के लिए सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया था।
सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, यूटी प्रशासन ने सरकारी/निगम भवनों पर टावर/छोटे सेल स्थापित करने की अनुमति के लिए दूरसंचार सेवा ऑपरेटरों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति तैयार की।
प्रशासन ने भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार और स्थानीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 5जी सेवाओं के रोलआउट के लिए सभी प्रक्रिया अपनाई है। ऑपरेटरों को परेशानी मुक्त अनुभव के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया को सक्षम करते हुए, आवेदक अब पारदर्शी तरीके से नामांकन कर सकते हैं। नए संशोधन स्ट्रक्चरल डिजाइन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पीईसी के अलावा चंडीगढ़ के साथ सूचीबद्ध कई एजेंसियों को अधिकृत करते हैं।
प्रधान मंत्री ने चरण 1 में 5G के रोलआउट के लिए 14 शहरों में से एक में चंडीगढ़ का चयन किया है।
प्रशासन ने हाल ही में बुनियादी ढांचे की त्वरित स्थापना और सेवा प्रदाताओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों को अंतिम रूप दिया है।
शहर में अगली पीढ़ी की 5जी तकनीक के लॉन्च के साथ, निवासी 4जी की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज डाउनलोड गति का अनुभव कर सकेंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो ने पहले ही शहर में 5जी सेवा शुरू कर दी है, जबकि अन्य जैसे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करेंगे।
