यूटी प्रशासन ने कथित 14 साल पुराने सीटीयू कंडक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले में 89 आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), चंडीगढ़ ने मार्च में पारित आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित करने में विफल रहने के बाद सभी 89 आरोपियों को बरी कर दिया था।
कंडक्टर के पदों के लिए लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर 2010 को हुई थी। लिखित परीक्षा में कुल 19,429 उम्मीदवार शामिल हुए थे। 25 फरवरी 2011 को परिणाम घोषित होने के बाद 144 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद मार्च 2011 में लिखित परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। आरोप लगाया गया कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 139 हरियाणा के थे और 90 से ज़्यादा सिर्फ़ सोनीपत जिले के थे।
मामले का संज्ञान लेते हुए यूटी प्रशासन ने तत्कालीन यूटी परिवहन निदेशक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। 113 अभ्यर्थियों की हस्तलिपि के नमूने, उपस्थिति पत्रक, आवेदन पत्र और वीडियोग्राफी के साथ तुलना के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित सीएफएसएल को भेजे गए।
पुलिस ने डीएसपी (अपराध) की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया।
जांच के बाद, परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 89 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और आईपीसी की धारा 419, 420, 511 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद अदालत ने सभी को बरी कर दिया। मुख्य आधार जिस पर आरोपियों को बरी किया गया, वह यह था कि गवाहों ने कभी भी किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की और हस्तलेख के नमूने यह साबित नहीं कर सके कि लिखावट उन उम्मीदवारों की थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला वर्तमान एफआईआर के पंजीकरण से पहले लिए गए आरोपियों के हस्ताक्षर या हस्तलेख के नमूने पर आधारित था।
इसने कहा कि वर्तमान मामले में जांच शुरू होने के बाद, आरोपी के हस्ताक्षरों के नमूने एकत्र करने की अनुमति लेने के लिए इस अदालत के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया गया था। इसने आगे कहा कि आरोपी के कथित नमूना हस्ताक्षर विभाग की समिति द्वारा लिए गए थे, न कि जांच शुरू होने या आरोपी की गिरफ्तारी के बाद किसी जांच एजेंसी द्वारा। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सीएफएसएल रिपोर्ट मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, आदेश में कहा गया।
