N1Live Chandigarh चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 19 और 22 में अतिक्रमण रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए
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चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 19 और 22 में अतिक्रमण रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए

सेक्टर 19 और 22 में बड़ी संख्या में अवैध वेंडरों के संचालन की शिकायतों के मद्देनजर स्थानीय नगर निगम (एमसी) ने पहली बार अपने प्रवर्तन विंग के आठ और उप-निरीक्षकों की तैनाती के आदेश दिए हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में दो घंटे काम करेंगे।

नगर निगम ने अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए शहर के सभी प्रमुख बाजारों में एक-एक सब-इंस्पेक्टर तैनात किया है। अब नगर निगम ने दूसरे क्षेत्रों से आठ सब-इंस्पेक्टरों को इन क्षेत्रों में प्रतिदिन दो घंटे काम करने के लिए तैनात किया है। एक प्रवर्तन सब-इंस्पेक्टर ने कहा, “इन दो प्रमुख बाजारों के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसलिए, अधिक सब-इंस्पेक्टरों को तैनात किया गया है।”

नगर निगम के आदेश के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर भूपिंदर कौर और रतन सिंह सेक्टर 19 और 22 के बाजारों में क्रमश: सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, राजेश कुमार और वेद प्रकाश दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, साहिल भोला और निर्मल सिंह दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक तथा ललित त्यागी और रजत शर्मा शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे।

सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट के एक दुकानदार ने कहा, “इस व्यवस्था का निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सिर्फ़ दो घंटे के लिए ड्यूटी पर आने वाले लोग उस क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकते हैं जहाँ पहले से ही एक क्षेत्रीय एसआई तैनात है। हालाँकि, गहरी सांठगांठ के मद्देनज़र, हमें इसका पूरा प्रभाव देखने के लिए इंतज़ार करना होगा।”

यह कदम शास्त्री मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने शास्त्री मार्केट और किरण सिनेमा के आसपास के क्षेत्रों में अपंजीकृत विक्रेताओं के कब्जे पर चिंता जताई थी।

सेक्टर 17 स्थित आईएसबीटी के सामने सेक्टर 22 स्थित मोबाइल फोन मार्केट की पार्किंग में बड़ी संख्या में अवैध खाद्य विक्रेता अपना कारोबार चलाते हैं।

एसोसिएशन ने शिकायत में कहा, “ये विक्रेता सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में वे अज्ञात हैं। इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है, लेकिन इसे हल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।”

आगंतुकों की आवाजाही में बाधा डालते हुए, अपंजीकृत विक्रेता नगर निगम और स्थानीय पुलिस के डर के बिना पार्किंग स्थलों और गलियारों पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि अधिकारी कथित तौर पर दूसरी तरफ देखते रहते हैं।

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