नगर निगम के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों से 200 करोड़ रुपए की वसूली भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न विभाग कुछ ऐसे संस्थान हैं, जिन पर नगर निगम का 100 करोड़ रुपए से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सूत्रों ने बताया कि मुकदमेबाजी या विवादों के कारण 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटका हुआ है।
नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआई को राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये संस्थान जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सील करने जैसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते।
हाउस टैक्स कमेटी के चेयरमैन डॉ. रमणीक सिंह बेदी ने कहा कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एक गंभीर मुद्दा बन गया है। नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सभी विकास परियोजनाएं ठप्प पड़ी हैं और कोई नई परियोजना शुरू नहीं हो रही है। यहां तक कि फंड की कमी के कारण रोड कार्पेटिंग प्रोजेक्ट भी रोक दिए गए हैं।
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