यूटी प्रशासन ने ग्रामीण उपनियमों में उल्लिखित प्रतिबंधों के मद्देनजर गांवों में घरों की ऊंचाई 45 फीट तक बढ़ाने के नगर निगम (एमसी) के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यह विनिर्देश 30 सितंबर को निर्धारित यूटी प्रशासक की सलाहकार परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट का हिस्सा है।
पिछले साल 18 अगस्त को हुई सलाहकार परिषद की बैठक में तत्कालीन मेयर अनूप गुप्ता ने कहा था कि गांवों में घरों की ऊंचाई 45 फीट तक तय की जानी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से घर बना रहा है। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए।
कार्रवाई रिपोर्ट में, संपदा कार्यालय ने इस बात पर जोर दिया है कि अब नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए गांव के क्षेत्रों में भवनों का निर्माण, “चंडीगढ़ ग्रामीण बसावट (राजस्व संपदा की लाल रेखा के भीतर का क्षेत्र, आबादी क्षेत्र) गांवों के निर्माण और पुनर्निर्माण भवन उपनियमों (नगर निगम सीमा के भीतर और बाहर दोनों) के तहत शासित होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2017 में आते हैं।” यह कानून नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।
29 अक्टूबर, 2020 को आयोजित एक बैठक के दौरान, एमसी जनरल हाउस ने 45 फीट तक की ऊंचाई में बदलाव के साथ उपर्युक्त उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन के बारे में एजेंडे पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इसके अलावा, यह भी मंजूरी दी गई कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शहरी नियोजन विभाग के मुख्य वास्तुकार को भेजा जाए और बिल्डिंग बायलॉज में प्रस्तावित संशोधनों के लिए यूटी प्रशासन द्वारा आगे विचार किया जाए।
इसके बाद, मामले को 26 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से शहरी नियोजन विभाग को भेज दिया गया और ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्य वास्तुकार, यूटी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई।
शहरी नियोजन विभाग ने मामले की समीक्षा की और ग्रामीण उपनियमों के तहत ऊंचाई बढ़ाने पर प्रतिबंधों के मद्देनजर ऊंचाई को 45 फीट तक बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया है क्योंकि आंतरिक सड़कें बहुत संकरी हैं और किसी भी घटना या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों को निकालना मुश्किल नहीं होगा। चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 ने भी ऐसे क्षेत्रों में इमारतों की ऊंचाई और आयतन के संदर्भ में मिश्रित भूमि उपयोग, उच्च घनत्व, अनियमित विकास को प्रतिबंधित किया है।
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