चंडीगढ : पार्किंग अटेंडेंट द्वारा जानबूझ कर किया गया कुप्रबंधन शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है।
स्टेशन पर पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल ही में किए गए बदलाव महज आंखों में धूल झोंकने वाले लगते हैं। बाहर निकलने के दौरान वाहन अभी भी लंबी-लंबी कतारों में फंसे रहते हैं। पार्किंग स्थल के परिचारकों और ड्राइवरों के बीच बार-बार होने वाले तर्क-वितर्क के कारण छह मिनट की मुफ्त पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ अवधि में दूसरों के लिए बाहर निकलना असंभव हो जाता है।
पार्किंग अटेंडेंट जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि खाली समय में वाहन निकास द्वार को पार नहीं कर सकते। काउंटर पर वाहनों को रोक लेते हैं और चालकों से बहस करते रहते हैं। कतार में फंसे वाहनों को बाहर निकलने में देर हो जाती है, ”स्टेशन के एक आगंतुक मनीष चौहान ने कहा।
बहन को स्टेशन छोड़ने आए रविंदर कुमार ने कहा, ‘जाम में फंसा रहने के कारण निकलने में देर हो गई। निकास द्वार तक पहुँचने में मुझे 13 मिनट लगे। जब मैंने पार्किंग अटेंडेंट से कहा कि यह मेरी गलती नहीं है, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। मैंने देखा कि जिन लोगों ने परिचारकों के साथ बहस की उन्हें बिना शुल्क के जाने दिया गया, जबकि अन्य को 50 या 200 रुपये देने पड़े। इसका मतलब है कि परिचारक जानते हैं कि उनकी गलती है। फ्री टाइम विंडो को बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले सिस्टम में मामूली बदलाव किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने पहले प्रवेश और निकास बिंदुओं के बीच वाहनों के लिए पूर्ण बाड़ के साथ तीन समर्पित लेन की शुरुआत की थी। सरकारी/निजी, वाणिज्यिक और पार्किंग वाहनों के लिए एक-एक लेन थी। भीड़ के दौरान, तीन लेन को चार लेन में बदल दिया जाता है। एक लेन अक्सर खाली रहती है, जबकि दूसरी पर भीड़ रहती है। पार्किंग परिचारकों ने कहा कि खाली लेन आरक्षित नहीं थी और पिक-एंड-ड्रॉप वाहन भी इसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन अधिकांश चालकों को इसकी जानकारी नहीं थी।
एक यात्री ने कहा, ‘मुझे लगता है कि जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रम पैदा किया जा रहा है।’ एक बार छह मिनट की मुफ्त खिड़की का उल्लंघन होने पर, लोगों से 15 मिनट तक के लिए 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। इसके बाद वाहन चालकों से 200 रुपये शुल्क वसूला जाता है। कमर्शियल वाहनों को पहले छह मिनट के लिए 30 रुपये का भुगतान करना होता है, लेकिन बाकी शुल्क समान हैं। एक अलग पार्किंग स्थल है जहां 20 रुपये का शुल्क लिया जाता है, लेकिन अधिकांश आगंतुकों को इसकी जानकारी नहीं होती है।
आगंतुकों के दावों को खारिज करते हुए अंबाला के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने कहा, ‘नए बदलावों के बाद परिणाम संतोषजनक हैं। इसके अलावा, कोई बड़ी शिकायत नहीं है।
Leave feedback about this