हिमाचल प्रदेश में बिना सत्यापन के बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच विधानसभा ने आज स्ट्रीट वेंडर नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने आज स्ट्रीट वेंडर नीति के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, जबकि ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा इसके सदस्य होंगे। प्रधान सचिव (शहरी विकास) समिति के सदस्य सचिव होंगे।
कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच आम सहमति के बाद समिति का गठन किया गया है कि विधानसभा समिति एक नीति तैयार करेगी जो स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस देने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी। मानसून सत्र के दौरान, विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मांग की थी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नीति तैयार करने के लिए दोनों दलों के विधायकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी के संजौली इलाके में बहुमंजिला मस्जिद के निर्माण के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके बाद, पूरे राज्य में लोग मांग कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से काम के लिए हिमाचल आने वाले लोगों की पहचान, पंजीकरण और उनके पिछले इतिहास का उचित सत्यापन होना चाहिए।
