पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में सोमवार को मिड-डे मील कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न यूनियनों और मानभट्टा वर्कर्स सांझा मोर्चा के सदस्यों के साथ विस्तृत बैठकें कीं और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक मांगों को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।
बैठकों के दौरान, यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं और रोजगार एवं कार्य परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। चीमा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आने वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करें।
उन्होंने कहा कि रोजगार संबंधी मामलों के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने चाहिए, जबकि वित्तीय मामलों से जुड़े मुद्दों को वित्त विभाग के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। चीमा ने कहा, “भगवंत सिंह मान सरकार श्रमिकों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्य पहले से ही चल रहा है।”
श्रमिकों को तत्काल राहत दिलाने की मांग करते हुए वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के कामकाज की निगरानी करें और जमीनी स्तर पर व्यावहारिक कठिनाइयों का तुरंत समाधान करें।
कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठकों में भाग लिया और कैबिनेट उप-समिति के समक्ष अपनी मांगें रखीं।
