मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना के तहत खरीदी गई 18 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार ने इन ई-टैक्सियों की खरीद पर कुल 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत, सरकार ई-टैक्सियों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को इस उद्देश्य के लिए 5.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल युवाओं को लाभकारी रोज़गार मिलेगा, बल्कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों से जोड़कर, दो साल के विस्तार के प्रावधान के साथ, पाँच साल तक सुनिश्चित आय भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य का वित्तीय बोझ भी कम होगा।
उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत 40 पात्र युवाओं को 2.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा, “चालू वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66.41 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण और हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के राज्य के प्रयासों को बल प्रदान करती है।”
लाभार्थियों में शिमला के चार, कांगड़ा और किन्नौर के तीन-तीन, चंबा, कुल्लू और सोलन के दो-दो तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के एक-एक युवा शामिल थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटेल, संजय अवस्थी, हरदीप बावा और रणजीत राणा तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
