पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि वे बताएं कि पिछले चार सालों में उनकी सरकार ने कौन सी खास कानूनी पहल की, जिससे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के पावर प्रोजेक्ट्स में राज्य को अपने कानूनी अधिकार मिले।
शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य के कानूनी हकों को सुरक्षित करने की लड़ाई मौजूदा सरकार के तहत शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने 1977 में यह ऐतिहासिक लड़ाई शुरू की थी और उनकी कोशिशों से हिमाचल प्रदेश को BBMB से 15 MW बिजली मिली। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय में यह लड़ाई और मजबूत हुई।”
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दशकों की कानूनी कार्रवाई और लगातार कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि सुक्खू को सुप्रीम कोर्ट में जीत का क्रेडिट लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने के बजाय पिछली सरकारों और नेताओं के योगदान को मानना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “लंबी कानूनी प्रक्रिया से निकले फ़ैसले को सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति की निजी कामयाबी के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।”
बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि पिछले चार सालों में नए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कितने MoU साइन हुए, कितने प्रोजेक्ट्स असल में लागू हुए और उनसे राज्य को क्या फाइनेंशियल फायदे हुए। उन्होंने सुक्खू से पूछा कि राज्य में कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनीं और युवाओं के लिए कितने रोजगार के मौके बने।
उन्होंने विमल नेगी मामले की जांच की मौजूदा स्थिति, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही तय करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टता की मांग की।
