मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शनिवार को एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए पिछले 3.5 वर्षों में युवाओं को 56856 सरकारी नौकरियां प्रदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे राज्य से पलायन के माध्यम से प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगी।
युवाओं को नौकरी पत्र सौंपने के लिए आयोजित एक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नौकरियाँ युवाओं की तकदीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि यह स्थल ऐसे कई आयोजनों का गवाह रहा है जिनमें युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियाँ मिली हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर खोलने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ युवाओं को दो या तीन नौकरियाँ मिलीं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपने पहले कार्यकाल से ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि योग्य युवाओं को नौकरियाँ मिलें, जिसके परिणामस्वरूप 56,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आज 858 युवा पंजाब सरकार के परिवार में शामिल हो गए हैं और अब वे राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के युवाओं पर कोई उपकार नहीं है, बल्कि वे अपनी योग्यता के कारण इन नौकरियों के हकदार थे, लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने उनकी परवाह नहीं की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इन युवाओं को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मिली हैं। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से सरकार का अभिन्न अंग बनने का आह्वान करते हुए कहा कि अब उन्हें मिशनरी जोश के साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नवनियुक्त कर्मचारी अपनी कलम का उपयोग समाज के ज़रूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त युवाओं को जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक युवाओं को 56,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियाँ पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियाँ पूरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर की गई हैं और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद परीक्षा पास करने वाले युवाओं को नौकरियाँ दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर उन्हें सशक्त बनाना रहा है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब दिवस है, लेकिन क्या यह सचमुच खुशी का क्षण है जब राज्य को इतने टुकड़ों में बाँट दिया गया था?
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के युवाओं को रोज़गार देने की कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ अपने परिवारों और उनकी भलाई की चिंता थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब ठोस मुद्दों के अभाव में विपक्ष अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्हें बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी साज़िशें कामयाब नहीं होंगी क्योंकि राज्य की जनता उनके नखरों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों ने नीट, जेईई और जेईई एडवांस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएँ पास की हैं, जो ज़मीनी स्तर पर बदलाव का स्पष्ट संकेत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नेताओं ने नशीले पदार्थों के व्यापार को संरक्षण दिया था, उन्हें पहले ही सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये नेता न केवल राज्य भर में नशीले पदार्थों के व्यापार को संरक्षण देते थे, बल्कि विडंबना यह है कि ये अपने सरकारी वाहनों में भी नशीले पदार्थ बेचते/आपूर्ति करते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले किसी ने इन अमीर नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब उनकी सरकार ने ऐसा किया है और उन्हें अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि जब इस अकाली नेता को गिरफ्तार किया गया, तो राजनीतिक दलों के बीच नापाक सांठगांठ उजागर हो गई क्योंकि उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन का रोना रोया और आरोपियों के लिए विशेष सेल और सुविधाओं की मांग की।
मुख्यमंत्र ने अफ़सोस जताया कि एक सुनियोजित साज़िश के तहत, पराली जलाने के बहाने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को ज़िम्मेदार ठहराने वाले यह भूल जाते हैं कि हरियाणा राज्य और राष्ट्रीय राजधानी के बीच आता है, जबकि वे इस अव्यवस्था के लिए उसका नाम नहीं लेते। उन्होंने नेताओं से साफ़ तौर पर पूछा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आजकल इतना खराब क्यों है, जबकि राज्य में पराली जलाने की कोई घटना नहीं हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव लाने की ज़हमत नहीं उठाई क्योंकि उन्हें बहुराष्ट्रीय अस्पतालों से रिश्वत और सुविधाएँ मिलती रहीं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने निजी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा दिया, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र इन क्षेत्रों में पिछड़ गया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इन क्षेत्रों के कायाकल्प पर ज़ोर दिया है, जिसके कारण इनमें क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
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