पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को किसानों और महिलाओं की आय में वृद्धि करके उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रांट थॉर्नटन को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
कंपनी के कंट्री हेड वी. पद्मानंद, जो आज उनके सरकारी आवास पर उनसे मिलने आए थे, के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लुधियाना, मोगा, बामला और रूपनगर जिलों में कंपनी की सराहनीय भूमिका की सराहना की।
उन्होंने कहा कि कंपनी ने चार जिलों में 17 किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) पंजीकृत की हैं और इन कंपनियों की सदस्य 10,000 महिला लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लाभ मिला है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि किसान-उत्पादक कंपनियों का औसत कारोबार 45 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि कंपनी के हस्तक्षेप के बाद विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं और परिवारों की आय में औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीसी रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति, उचित मूल्यों पर उर्वरकों का समय पर वितरण और सहकारी किराये के आधार पर ट्रैक्टर और ड्रोन जैसी कृषि मशीनरी की पेशकश के माध्यम से महिला किसानों की आजीविका और आय बढ़ाने के परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं।
इसी तरह, उन्होंने कहा कि कंपनी अच्छी प्रथाओं पर फसल और पशुपालन सलाहकार सेवाएं भी प्रदान कर रही है और गुणवत्तापूर्ण फ़ीड, पूरक आहार, संग्रह केंद्रों और सहकारी दूध की कीमतों के माध्यम से विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग में पशुधन का समर्थन कर रही है।
भगवंत सिंह मान ने निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से एफपीसी और व्यवसाय योजना और प्रबंधन पर बोर्ड सदस्यों की क्षमता निर्माण में कंपनी की भूमिका की सराहना की, वैधानिक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफपीसी को तैयार किया और लैपटॉप, प्रिंटर और टैब जैसी परिसंपत्तियों के माध्यम से डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने एफ.पी.सी. की लगभग 25 महिला सदस्यों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली की भी सराहना की। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने चार अन्य जिलों संगरूर, बठिंडा, मानसा और फाजिल्का में भी एम.एन.सी. का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना तथा उनकी आय में वृद्धि करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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