सार्वजनिक सेवा वितरण में एक नया मानक स्थापित करते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को 18 महीने की रिकॉर्ड अवधि के दौरान 10.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक अति आधुनिक बहुमंजिला सब डिवीजनल परिसर को समर्पित किया।
चार मंजिला भवन को समर्पित करते हुए, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, सीडीपीओ और अन्य के कार्यालय होंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मई 2023 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है।
उन्होंने कहा कि नौ एकड़ भूमि पर फैली यह परियोजना लोगों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके उन्हें बहुत लाभ पहुंचाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य भर में ऐसे आधुनिक तहसील परिसर बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए इस तरह की पहल की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले राज्य की सत्ता गलत हाथों में थी, जिसके कारण राज्य को प्रतिकूल नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से ही उनकी सरकार ऐसे सार्वजनिक महत्व के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोगों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इमारत के निर्माण में राज्य सरकार ने अनुमानित लागत के मुकाबले 1.5 करोड़ रुपए की बचत की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी तरह चीमी में उप-मंडल परिसर का निर्माण किया जा रहा है और इसे जल्द ही लोगों को समर्पित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है कि अब तक 49427 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं और 3 दिसंबर को पटियाला में 700 और नौकरियाँ दी जाएँगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नौजवानों को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मिली हैं। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके कारण पंजाब में रिवर्स माइग्रेशन देखा जा रहा है क्योंकि युवा राज्य में सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए विदेशी भूमि छोड़ रहे हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारदर्शी भर्ती से युवाओं में राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण उन्होंने विदेश जाने का विचार त्याग दिया है और यहीं सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात रिकॉर्ड में है कि विदेश जाने के पहले के चलन के विपरीत, राज्य के शिक्षण संस्थानों में युवाओं द्वारा दाखिले में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए तत्परता से काम कर रही है और ऐसी ही एक पहल के तहत ग्रामीण सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ये संपर्क सड़कें लोगों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू परिवहन के अलावा आवागमन में उत्प्रेरक का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ये संपर्क सड़कें राज्य के आर्थिक विकास को गति देती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करती हैं। भगवंत सिंह मान ने इन सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इनमें से अधिकतर सड़कें छह साल की अवधि बीत जाने के बाद भी अनदेखी की स्थिति में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, उस समय राज्य में केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि आज 84 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के सख्त प्रयासों के कारण भूजल स्तर में वृद्धि होनी शुरू हो गई है और केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक मीटर की वृद्धि देखी गई है।
मुख्यमंत्री ने किसानों से गेहूं/धान की खेती से बाहर निकलकर फसल विविधीकरण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी देना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य राष्ट्रीय खाद्य पूल में 180 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान देता है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से अनाज लेने के बाद पंजाब के किसानों पर धान की पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अनुचित और अवांछनीय है, क्योंकि राज्य के मेहनती और दृढ़ निश्चयी किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा उनकी सरकार की शीर्ष पांच प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं मुफ्त नहीं हैं क्योंकि लोग इन सुविधाओं के लिए भारी भरकम टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन सुविधाओं के रूप में जनता को केवल पैसे लौटाए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले यह पैसा नेताओं के घरों में जाता था लेकिन अब इसका इस्तेमाल जनसेवा के लिए किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उपचुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया है कि लोगों को राज्य पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि राज्य के समझदार लोगों ने नौटंकी करने वाले नेताओं को बाहर कर दिया है और अपने हितैषियों को चुना है। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पारंपरिक पार्टियां उनसे ईर्ष्या करती हैं क्योंकि वह एक आम परिवार से हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नेता मानते हैं कि राज्य पर शासन करना उनका दैवीय अधिकार है, जिस कारण वे यह पचा नहीं पा रहे हैं कि एक आम आदमी राज्य को कुशलता से चला रहा है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने लंबे समय से लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन अब लोग उनके भ्रामक प्रचार में नहीं आ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सच है कि कॉन्वेंट में पढ़े-लिखे इन राजनीतिक नेताओं को राज्य की बुनियादी जमीनी हकीकत का भी पता नहीं है।
इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।
