शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों से विशेष रूप से शिमला में झुग्गीवासियों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए एक ठोस योजना के साथ आने को कहा है, ताकि वे बेहतर और स्वच्छ वातावरण में रह सकें।
सुक्खू ने आज यहां शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा नगर निगमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आय के स्रोत सृजित कर सभी नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए.
उन्होंने शिमला नगर निगम के अधिकारियों को संजौली पार्किंग के मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया ताकि निगम इस महत्वाकांक्षी परियोजना से कुछ आय अर्जित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि जो कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, उन्हें टूटीकंडी पार्किंग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां लगभग छह मंजिलें खाली पड़ी हैं।
सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार कुछ और नगर निगम बनाने पर विचार कर रही है, खासकर ऊना, हमीरपुर और बद्दी-बरोटीवाला आदि जैसे बढ़ते शहरों में, बशर्ते वे सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करें। “यह न केवल अनियोजित निर्माण को रोक देगा बल्कि इन तेजी से उभरते शहरों के नियोजित विकास को भी सुनिश्चित करेगा,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ढाली वर्कशॉप के एक हिस्से को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है ताकि वहां ऊपरी शिमला के लिए बस स्टैंड बनाया जा सके। उन्होंने कहा, “इससे शहर में यातायात की भीड़ कम होगी और ऊपरी शिमला क्षेत्र के यात्रियों को भी सुविधा होगी।”
लोक निर्माण विभाग की बैठक की समीक्षा करते हुए सुक्खू ने कहा कि नाबार्ड सहित सभी राजकीय कार्यों के लिए ऑनलाइन प्रकाशन के लिए निविदा आमंत्रण एवं प्रक्रिया की समय सीमा सात दिन निर्धारित की जाए. उन्होंने कहा कि सभी निविदा प्रक्रिया 20 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
