हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 नवंबर तक कराने का प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को भेजा गया है.
तीन दिन पहले, राज्य चुनाव आयोग ने इस साल 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने अब तक आवश्यक जानकारी नहीं दी है। ऐसा माना जाता है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने से पहले पिछड़ा वर्ग-ए के लिए कोटा लागू करने की इच्छुक थी।
सिरसा में मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग-ए के आरक्षण और महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण को लेकर कुछ लोग कोर्ट गए थे. मुख्यमंत्री ने कहा: “सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग-ए के लिए पंचायती राज चुनावों में आरक्षण निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा: “वार्डों (वार्डबंदी) के परिसीमन के संबंध में आरक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है। आने वाले दिनों में उपायुक्तों को वार्डवार आरक्षण देने के आदेश जारी किए जाएंगे। उपायुक्तों को यह कार्य एक सप्ताह में पूरा करना है। उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के बाद चुनाव कराये जायेंगे।
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