पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इससे महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आते हों।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि धारा 25 किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए किसी भी इकबालिया बयान को अदालत में अभियुक्त के खिलाफ इस्तेमाल करने से सख्ती से रोकती है। खंडपीठ ने कहा, “ऐसे इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे अक्सर दबाव या अनुचित प्रभाव में लिए जाते हैं, जिससे वे अविश्वसनीय हो जाते हैं।”
अदालत ने कहा कि धारा 27, उसी समय, उन मामलों में अपवाद की अनुमति देती है जहां स्वीकारोक्ति के कारण नए साक्ष्य की खोज हुई जो केवल अभियुक्त को ही ज्ञात है। ऐसे मामलों में, स्वीकारोक्ति का वह हिस्सा जो सीधे खोज से संबंधित है, उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अदालत ने कहा, “स्वीकार्यता स्वीकारोक्ति के कारण खोजे गए तथ्यों तक ही सीमित है, जिससे पुष्टि की आवश्यकता को बल मिलता है।”
यह दावा उस मामले में आया जिसमें आरोपी ने पुलिस को एक आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी में मदद की, जो पुलिस हिरासत में उसके कबूलनामे के आधार पर मिली थी। चूँकि वह वस्तु आरोपी को विशेष रूप से ज्ञात स्थान पर मिली थी, इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि कबूलनामे का वह हिस्सा धारा 27 के तहत स्वीकार्य है, जबकि बयान का बाकी हिस्सा अस्वीकार्य है।
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के कबूलनामे से सीधे उत्पन्न विश्वसनीय साक्ष्य का उपयोग करने की अनुमति देने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन पर जोर दिया गया है। अदालत ने आगे कहा कि धारा 27 में अपवाद के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना था कि नए साक्ष्य की खोज की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को मुकदमे की कार्यवाही से बाहर न रखा जाए।
