कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बचाने के लिए ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ आंदोलन की घोषणा की है। इसके साथ ही पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस अभियान की निगरानी कर रही कांग्रेस की समन्वय समिति ने 5 जनवरी को एक बैठक की और एक विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया।
चार महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और सचिवों को भेजे गए हैं, और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 8 जनवरी से पहले इन्हें प्रदेश कांग्रेस समितियों, जिला कांग्रेस समितियों और ब्लॉक कांग्रेस समितियों के साथ तुरंत साझा करें। इन दस्तावेजों में एक पृष्ठ का पैम्फलेट शामिल है, जिसमें कहा गया है कि इकाइयों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना होगा और वितरण के लिए बड़ी संख्या में प्रतियां छापनी होंगी।
ये पैम्फलेट 10 जनवरी को निर्धारित जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को राज्यव्यापी धरने और 12 से 29 जनवरी के बीच आयोजित पंचायत स्तरीय चौपालों के दौरान वितरित किए जाएंगे। एक अन्य दस्तावेज मनरेगा में किए गए परिवर्तनों का विरोध करने वाला एक मसौदा प्रस्ताव है। इसे सभी ब्लॉक और पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों को वितरित किया जाएगा और गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को देश भर की ग्राम सभाओं में चर्चा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, 12 से 29 जनवरी की अवधि के लिए पंचायत स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक विस्तृत कार्य सूची जारी की गई है। सभी एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और सचिवों को 8 जनवरी को राज्य की राजधानियों में होने वाली तैयारी बैठकों में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। इन बैठकों के दौरान, राज्य इकाइयों को अनुवाद और सामग्री की छपाई को अंतिम रूप देना होगा, 11 जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के लिए जिलावार कार्यक्रम और स्थान तय करने होंगे, और यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनानी होगी कि प्रस्ताव प्रत्येक ग्राम सभा तक पहुंचे।
