पुलिस विभाग को राज्य कैडर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करें: उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिस विभाग को, उसके अधिकारी/कर्मचारियों के पद और प्रोफाइल पर ध्यान दिए बिना, राज्य कैडर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुलिस विभाग को गैर-राजपत्रित अधिकारियों ग्रेड-II, जिन्हें जिला रोल पर लाया गया है, को राज्य में कहीं भी सतर्कता, सीआईडी, टीटीआर, रेंजर कार्यालय, सीटीएस, पुलिस मुख्यालय आदि में तैनात करने की अनुमति दी।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि गैर-राजपत्रित अधिकारी ग्रेड-II को भी बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बटालियनों में तैनात किया जा सकता है। हालांकि, बटालियन का अपने गृह जिले में होना अनिवार्य नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विभाग को प्रत्येक कांस्टेबल को साइबर अपराध, सतर्कता, खुफिया नारकोटिक, एसडीआरएफ आदि के लिए विशेष कांस्टेबल के रूप में स्थानांतरित करने की भी स्वतंत्रता होगी, क्योंकि आधुनिक पुलिसिंग की सख्त जरूरत है।

इन निर्देशों को पारित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि “उपर्युक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता इस तथ्य को देखते हुए उत्पन्न होती है कि गैर-राजपत्रित अधिकारी ग्रेड-II के पद को 1934 में अधिनियमित पुराने पंजाब पुलिस नियमों के तहत जिला कैडर बनाया गया था, जो मूल रूप से वर्तमान हिमाचल, पंजाब और हरियाणा सहित संयुक्त पंजाब पर लागू थे।
इस तरह के प्रावधानों को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम में आसानी से शामिल किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 के अधिनियमन के समय गैर-राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाले अल्प भत्ते और वेतन के मुकाबले, उनमें काफी सुधार हुआ है।

इसलिए, अन्य सरकारी क्षेत्र में समान या उससे भी कम वेतन और भत्ते वाले कई समकक्षों की तरह, जो राज्य कैडर पद रखते हैं, पुलिस को भी राज्य कैडर पद बनाया जाना चाहिए अन्यथा पुलिस प्रणाली में विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने हमेशा पाया है कि कई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एक ही स्टेशन पर वर्षों से एक साथ तैनात हैं और हम यह दलील स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि ऐसे सभी व्यक्तियों की सेवाएं बिल्कुल ‘अपरिहार्य’ हैं।

अदालत ने कहा, “हम यह भी कहना चाहेंगे कि हाल के दिनों में हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें कई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गंभीर और जघन्य अपराधों में लिप्त पाए गए हैं, जैसे कि मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों या अवैध दवाओं को ले जाना और परिवहन करना, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दायरे में आते हैं और यहां तक ​​कि उन्होंने कानून का खुलेआम उल्लंघन भी किया है।”

न्यायालय ने कहा कि, “ऐसी ही एक घटना नालागढ़ के इसी पुलिस थाने में घटी थी, जहां इसके सात अधिकारियों/कर्मचारियों को हिरासत में यातना देने का दोषी पाया गया था और उनकी सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं और इससे भी बुरी बात यह है कि इन अधिकारियों ने इस अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद भी आत्मसमर्पण करने का विकल्प नहीं चुना।”

अदालत ने डीजीपी को 30 नवंबर तक अनुपालन हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

आधुनिक पुलिस व्यवस्था की सख्त जरूरत हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग को प्रत्येक कांस्टेबल को साइबर अपराध, सतर्कता, खुफिया नारकोटिक, एसडीआरएफ आदि के लिए विशेष कांस्टेबल के रूप में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि आधुनिक पुलिसिंग की सख्त जरूरत है।