पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा यह दावा किए जाने के एक महीने से भी अधिक समय बाद कि आईएएस अधिकारी टीवीएसएन प्रसाद और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, एक खंडपीठ ने अब उस आदेश को खारिज कर दिया है।
एकल न्यायाधीश ने 13 सितंबर के आदेश के तहत प्रसाद और अन्य के खिलाफ़ “आरोप तय करने पर विचार करने के उद्देश्य से” मामले को 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। यह मामला नायब तहसीलदार बनने के इच्छुक कानूनगो के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने में कथित देरी से संबंधित है।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि उक्त आदेश में प्रक्रियागत और प्रशासनिक बदलावों से संबंधित कारकों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर, 2023 को एक याचिका का निपटारा किया था, जिसमें दो महीने के भीतर पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी रेशम सिंह ने बाद में एक याचिका दायर की, जिसमें आदेश का जानबूझकर पालन न करने का आरोप लगाया गया।
पीठ ने जोर देकर कहा कि रिट याचिका में विवाद अपीलकर्ताओं द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजित करने में विफलता पर केंद्रित था, जिससे प्रतिवादी भाग ले सकता था और उत्तीर्ण होने पर कानूनगो से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता था। मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि दो महीने के भीतर परीक्षा आयोजित करने के लिए विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर निपटारा किया गया।
तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारी द्वारा वादा किए गए समय सीमा के भीतर परीक्षा आयोजित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए। हरियाणा के पंचकूला में भूमि अभिलेख निदेशक के एक निरीक्षक द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता को ये निर्देश दिए गए।
बेंच ने पाया कि संबंधित अधिकारियों को वैध प्राधिकरण नहीं दिया गया था। इंस्पेक्टर को मिले निर्देश विभाग के प्रमुख द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार, उन्हें अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश संप्रेषित करने का अधिकार नहीं था। उनके पास भी विभागीय प्रमुख से स्रोत की पुष्टि किए बिना अदालत में निर्देश प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था।
सुनवाई के दौरान पीठ को यह भी बताया गया कि भूमि अभिलेख निदेशक को 1 जनवरी का न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। विभाग ने शुरू में 11 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2023 तक विभागीय परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई थी। लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि सरकार ने परीक्षा की जिम्मेदारी भूमि अभिलेख निदेशक के बजाय मुख्य सचिव के नियंत्रण में केंद्रीय परीक्षा समिति को सौंपने का संकल्प लिया। बाद में संसदीय चुनावों के कारण परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया गया, जिसके लिए कर्मचारियों की तैनाती की आवश्यकता थी। अंततः, दिसंबर 2023 के आदेश की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए परीक्षा आयोजित की गई।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अवमानना करने वाले को दंडित करने के उद्देश्य से दिए गए निर्देश “स्वाभाविक रूप से अवमानना के लिए दंडित करने के आदेश से आकस्मिक या अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे।” इसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे निर्देशों ने वैध परिस्थितियों की अनदेखी की। यदि विवादित आदेश को रद्द नहीं किया जाता, तो अवमानना करने वाले को आरोपों का सामना करने पर अनुचित रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।
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