राज्य के संविदा शिक्षकों ने प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा की मांग की है।

हरियाणा विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ (एचयूसीटीए) के सदस्यों ने रविवार को पानीपत स्थित शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलेजों में विस्तार व्याख्याताओं को दी जाने वाली सुरक्षा के समान सहायक प्रोफेसरों को भी नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई।

एचयूसीटीए के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों में संविदा सहायक प्रोफेसरों के लिए सेवा सुरक्षा विधेयक पेश करने की मांग की। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक को प्रस्तुत करने और पारित करने का अनुरोध किया।

मलिक ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले पर चर्चा करेंगे और इस विधेयक को इस सर्दी में विधानसभा में पेश करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि विधेयक जल्द ही पारित हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि पिछली सर्दियों में सरकार ने कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर्स के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम-2024 पारित किया था। हालांकि, लगभग 1,400 सहायक प्रोफेसर, जिनकी योग्यता और कार्य अनुभव समान हैं, इस लाभ से वंचित रह गए हैं। “प्रस्तावित विधेयक को विभागीय समिति से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और पंचकुला के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी संकलित कर ली है। विधेयक फिलहाल शिक्षा विभाग से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है,” मलिक ने आगे कहा।

एचयूसीटीए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि संविदात्मक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की गई थी और वे अपने पदों के लिए सभी योग्यताओं को पूरा करते थे। मलिक के साथ-साथ एचयूसीटीए के सदस्य अंजना मिश्रा, पूनम, अमित मलिक और अन्य लोग शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में उपस्थित थे।