बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का कथित तौर पर हिजाब हटाने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से एक मुस्लिम महिला के बुर्के को खींचने जैसा व्यवहार न तो स्वीकार्य है और न ही इसका कोई औचित्य है
आगा रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि यह घटना बेहद परेशान करने वाली और शर्मनाक है। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री को संबंधित महिला और देश की जनता से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री का यह व्यवहार अनियमित और चिंताजनक है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वे शायद अब उस संयम और मानसिक स्पष्टता में नहीं हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए आवश्यक होती है।
आगा रुहुल्ला मेहदी ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और जनहित में पद से अलग होने का विचार करना चाहिए।
इससे पहले आरजेडी ने भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री के बर्ताव पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरजेडी ने लिखा, “यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100 फीसदी संघी हो चुके हैं?”
इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ दिख रहे हैं।
बता दें कि यह विवाद एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद हॉल में 1,283 आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी) को नियुक्ति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम के बाद, सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज, मैंने संवाद हॉल में 1,283 आयुष डॉक्टरों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया। यह कदम हेल्थकेयर सेक्टर में नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगा और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को और मजबूत करेगा। सभी नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
अभी तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बिहार सरकार की ओर से विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।
