केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं करने के किसी भी विवाद में पड़ने से इनकार करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को कहा कि दोनों के बीच बेहतर समन्वय ही पहाड़ी राज्य के हितों की रक्षा करने में सहायक होगा।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में दो वर्ष पूरे होने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुक्ला ने कहा कि केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
उन्होंने कहा, “केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और केंद्रीय बजट का आकलन करने के बाद मुझे लगता है कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को केंद्र द्वारा पर्याप्त धनराशि दी गई है। हिमाचल को केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी परियोजनाओं में अपना हिस्सा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां 250 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा अभी भी भुगतान किया जाना है।”
शुक्ला ने कहा कि सभी पहाड़ी राज्यों को सभी केन्द्रीय योजनाओं में केवल 20 प्रतिशत मिलान राशि ही उपलब्ध करानी होगी।
उन्होंने कहा, “केंद्र ने हिमाचल को उसका हिस्सा देने से कभी इनकार नहीं किया। हिमाचल को बेहतर समन्वय के माध्यम से केंद्र से अपना हिस्सा मांगना चाहिए और मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए।”
केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को 2023 मानसून में होने वाली तबाही के लिए अभी तक 9,200 करोड़ रुपये की धनराशि नहीं दिए जाने के बारे में राज्यपाल ने कहा कि बेहतर समन्वय के माध्यम से ही ऐसे मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि मानसून से हुए नुकसान पर केंद्रीय टीम और राज्य सरकार का आकलन अलग-अलग है। राज्य में बढ़ती नशे की लत के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्ला ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इसके खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए, तभी स्थिति में सुधार होगा।
Leave feedback about this