रांची, 25 जुलाई । झारखंड हाईकोर्ट की पार्किंग और कैंपस के अन्य हिस्सों में जलजमाव पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट की बिल्डिंग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि लंबे वक्त से बिल्डिंग के निर्माण की मांग हो रही थी। बड़ी रकम खर्च कर बिल्डिंग और कैंपस का निर्माण कराया गया है। इसके बाद भी बारिश के पानी का जिस तरह भारी जमाव देखने को मिला है, वह बेहद निराशाजनक है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि बिल्डिंग और कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इस मामले में राज्य सरकार को अगली सुनवाई के पहले रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में होगी।
बता दें कि दो दिन पहले हुई बारिश के दौरान हाईकोर्ट की पार्किंग में जलजमाव हो गया था और कई अधिवक्ताओं की गाड़ियां बारिश में डूब गई थीं।
लगभग 600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार झारखंड हाईकोर्ट का भवन देश का सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी साढ़े तीन गुना ज्यादा है।
इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्घाटन पिछले वर्ष 24 मई को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था।
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