केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को तुर्की के अंताल्या से वर्चुअली एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और रोजाना निगरानी रखें।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में ठोस और निरंतर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ‘विंटर एक्शन प्लान’ (सर्दियों के लिए कार्य योजना) की तैयारियों और उनके क्रियान्वयन का जायजा लिया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रशासन को नागरिक-केंद्रित और सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करते समय नागरिकों में अनावश्यक घबराहट न फैले।
इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, सचिव नरेंद्र भूषण, अध्यक्ष (सीएक्यूएम) राजेश वर्मा, सचिव डी. थारा, महानिदेशक एवं विशेष सचिव संतोष तिवारी, विभिन्न नगर निगमों के मेयर और आयुक्त, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सीएक्यूएम के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े ने एनसीआर के विभिन्न शहरों में हुई प्रगति की जानकारी दी, जबकि सीएक्यूएम के अध्यक्ष ने कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और विभिन्न मोर्चों पर अभी उठाए जाने वाले कदमों का विवरण प्रस्तुत किया।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए भूपेंद्र यादव ने नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे कचरे, सूखी पत्तियों और बायोमास को खुले में जलाने के मामलों में ‘जीरो-टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करें।
उन्होंने हर वार्ड में ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ (त्वरित प्रतिक्रिया दल) सक्रिय करने को कहा, ताकि शिकायतों पर कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही, नियमों को लागू करने में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने रोजाना निकलने वाले कचरे के पूर्ण प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और विशेष रूप से भलस्वा तथा ओखला डंपसाइट पर जमा पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) को एक तय समय सीमा के भीतर हटाने पर जोर दिया।
मंत्री ने समन्वित और विकेंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मेयरों को नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने चाहिए।
उन्होंने नगर निकायों से आग्रह किया कि वे एनसीआर में अपनाई गई सफल पहलों से सीखें और उन्हें अपने यहां भी लागू करें। इनमें दिल्ली नगर निगम का ‘मलबा’ ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की ‘पॉटहोल एम्बुलेंस’ (सड़क के गड्ढे भरने वाली सेवा), गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण के जरिए स्वच्छता कर्मियों की पहचान करना, और गाजियाबाद नगर निगम का ‘कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट’ पोर्टल शामिल हैं।
सड़कों पर धूल के प्रबंधन को लेकर, यादव ने नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे सड़कों की मरम्मत में तेजी लाएं, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (एमआरएसएम) की क्षमता को युद्धस्तर पर बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि इनका पूरा इस्तेमाल हो, जिसमें सर्दियों के दौरान इन्हें दो शिफ्ट में चलाना भी शामिल है।

