रबी सीजन शुरू होने वाला है, राज्य में डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कमी मंडरा रही है।
सूत्रों ने बताया कि चूंकि यह उर्वरक केंद्र द्वारा राज्यों को आपूर्ति किया जाता है, इसलिए सरकार बढ़ती कीमतों और चीन के साथ गतिरोध के बीच डीएपी का आयात करने की अच्छी स्थिति में नहीं दिखती है।
हालांकि पंजाब को नियमित रूप से हर महीने डीएपी जारी किया जा रहा है – जुलाई में 25,000 मीट्रिक टन (एमटी), अगस्त में 51,000 मीट्रिक टन और सितंबर में अब तक 35,000 मीट्रिक टन – अधिकारियों को डर है कि रबी सीजन के लिए 5.50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की कुल मांग केंद्र द्वारा पूरी नहीं की जा सकेगी।
इस प्रकार, आप सरकार जल्द से जल्द 5.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति के लिए केंद्र का दरवाजा खटखटा रही है। वर्तमान में, राज्य के पास केवल 1.10 लाख मीट्रिक टन डीएपी है।
इसमें से लगभग 70,000 मीट्रिक टन का उपयोग दोआबा के आलू उत्पादकों द्वारा अक्टूबर के प्रारंभ में किया जाएगा, जिससे गेहूं की बुवाई के लिए बहुत कम मात्रा बचेगी, जो अक्टूबर के मध्य से शुरू होकर नवंबर के मध्य तक चलेगी।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि रबी सीजन के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “घबराने की कोई जरूरत नहीं है।”
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा के साथ लगातार संपर्क में थे और उन्होंने उनसे डीएपी का अधिक स्टॉक भेजने का आग्रह किया था, क्योंकि गेहूं की बुवाई सबसे पहले पंजाब में शुरू होगी, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होगी।
हालांकि, कमी के मद्देनजर, केंद्र ने राज्य के अधिकारियों से कहा है कि वे किसानों को डीएपी के विकल्प जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम (एनपीके) 151515, एनपीके 161616, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर (एनपीपीएस) 2020013 या सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो राजस्थान में निर्मित होता है, का चयन करने के लिए राजी करें।
नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “विकल्पों की भी कमी है। सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने वाले राजस्थान ने अपने राज्य में इसका 70 प्रतिशत इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हरियाणा ने इन विकल्पों में से 40 प्रतिशत सिर्फ़ हैफेड के ज़रिए बेचने का फ़ैसला किया है। इन विकल्पों में फॉस्फोरस का प्रतिशत कम है, इसलिए ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है। अभी स्थिति गंभीर दिख रही है। हालांकि, नवंबर तक हमें 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी और मिलने की संभावना है, लेकिन यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।”
