चंबा जिले में चल रही सरकारी दूरसंचार परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दूरसंचार विभाग, हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
चर्चा के दौरान, डीसी ने दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार में आने वाली चुनौतियों का आकलन किया और इन मुद्दों को हल करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिले के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन और राज्य दूरसंचार विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।
रेपसवाल ने बताया कि जिले के उप-विभागों और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा लगभग 2,600 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी। डीसी ने बताया कि जिले भर में 4जी संतृप्ति नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल, जियो और एयरटेल द्वारा विशेष कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं।
रेपसवाल ने मौजूदा दूरसंचार नेटवर्क की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद इसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आग्रह किया कि वे उन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने को प्राथमिकता दें जहां अभी भी इसकी कमी है।
उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग को कुशल संचार और समन्वय के लिए सीबीयूडी मोबाइल फोन एप्लीकेशन के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा तथा निदेशक (ग्रामीण) चंद्रभान यादव ने चंबा में दूरसंचार बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने जिले भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने और विस्तार करने की अपनी योजनाओं को साझा किया। सहायक आयुक्त पीपी सिंह, जिला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद्र और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
