अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने नारायणगढ़ खंड के मिर्जापुर काठ गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान जनसमस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान बिजली, सफाई, पानी, परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य समस्याओं से संबंधित लगभग 50 व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शिकायतें उठाई गईं। विभिन्न सरकारी विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों की जानकारी देने के लिए अपने स्टॉल लगाए थे।
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. ब्रह्मजीत सिंह, एसडीएम शाश्वत सांगवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गगनदीप सिंह, आरटीए सुशील कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त ने शिकायतों को सुना तथा अधिकारियों को शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए तथा विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इससे पहले उपायुक्त ने नारायणगढ़ में एसडीएम कार्यालय, नारायणगढ़ तहसील, उप-कोषागार, पुलिस स्टेशन तथा नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया।
उन्होंने एसडीएम कार्यालय, ई-दिशा केंद्र में कामकाज की जानकारी ली और लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। तहसील में डीसी ने रिकॉर्ड रूम की जांच की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यालयों में पहुंचे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उनका कार्य सुचारू रूप से हो। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिलना चाहिए।
डीसी अजय सिंह ने सिविल अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा हो। डीसी ने अस्पताल में मरीजों से भी बातचीत की। अस्पताल भवन का नवीनीकरण 22.15 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
इस दौरान उपायुक्त ने नारायणगढ़ क्षेत्र में खनन सामग्री के अवैध परिवहन के संबंध में बैठक भी की तथा अधिकारियों को अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अजय सिंह तोमर ने कहा, “अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और हर महीने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और खनन विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करें और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चेक प्वाइंट स्थापित करें।”
बैठक के दौरान खनन विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त को अवगत कराया कि अप्रैल 2024 से इस वर्ष 26 मार्च तक 233 वाहन जब्त किए गए तथा 3.15 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। इस अवधि में अवैध परिवहन के संबंध में 139 एफआईआर भी दर्ज की गईं।
