राज्य में विपक्षी नेताओं को परेशान करने वाली बात यह है कि सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि कल पंचकूला में हरियाणा मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बसों में यात्रा करने वाले सभी आमंत्रितों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्य सचिव की ओर से अवर सचिव कार्यालय द्वारा भेजे गए “सबसे जरूरी” पत्र में कहा गया है, “मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी 22 जिलों से आमंत्रित लोगों को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बस में संबंधित डीसी द्वारा आमंत्रित लोगों को भोजन के पैकेट (संख्या में 45) की व्यवस्था की जाएगी और वितरित किए जाएंगे।”
सार्वजनिक धन का घोर दुरुपयोग यह सरकारी मशीनरी और करदाताओं के पैसे का घोर दुरुपयोग है… इस समारोह पर खर्च किए गए पैसे का इस्तेमाल राज्य के हर शहर में निवासियों की नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता था। -नीरज शर्मा, पूर्व कांग्रेस विधायक
14 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक बस में भोजन के पैकेट और अन्य वस्तुओं का वितरण संबंधित उपायुक्तों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें कहा गया है, “इसे सबसे जरूरी समझें।” पैकेट में पूरी, आलू जीरा, लड्डू, फ्रूटी, चावल, सफेद चने, पानी की बोतल, अचार, एक चम्मच और एक पेपर नैपकिन शामिल होगा।
इस कदम की कुछ विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने इसे सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग बताते हुए कहा कि जिला अधिकारियों की मदद से “हाजिरी” की व्यवस्था करने के लिए करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सरकार पर धोखे से सत्ता में आने का आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा, “यह लोगों द्वारा नहीं, बल्कि ईवीएम द्वारा चुनी गई है। अगर इसे लोगों द्वारा चुना गया होता, तो इसे जिला अधिकारियों पर बसें चलाने और मुफ्त भोजन देने के लिए दबाव नहीं डालना पड़ता।” उन्होंने कहा, “इस समारोह पर खर्च किए गए पैसे का इस्तेमाल राज्य के हर शहर में निवासियों की नागरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता था।”
बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक योगेश शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन को राजनीतिक समारोह में आमंत्रित लोगों के लिए बसें और भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश देना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि लोकतांत्रिक मानदंडों पर भी धब्बा है।
पूर्व मंत्री और पलवल से पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, “सरकारी मशीनरी और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके अपने प्रचार के लिए सरकार को किसी भी एजेंसी या कानून का डर नहीं है।”
