अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव जल्द ही होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके मामलों का प्रबंधन करने वाले तीन सदस्यीय बोर्ड का कार्यकाल एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे चुनाव कराने में एक और देरी हो गई है, जिससे पूर्व निर्वाचित सदस्यों और उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ रहा है।
शुरुआत में, 2020 में, रक्षा मंत्रालय ने निर्वाचित सदन के कार्यकाल को दो बार छह-छह महीने के लिए बढ़ाया था। हालाँकि, फरवरी 2021 में, बोर्ड को भंग कर दिया गया और उसकी जगह सेना के स्टेशन कमांडर, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और एक नामित नागरिक सदस्य वाली तीन सदस्यीय टीम बना दी गई। तब से, बोर्ड का कार्यकाल हर साल बढ़ाया जाता रहा है, जिसमें नवीनतम विस्तार 11 फरवरी से शुरू होने वाला है।
इस देरी से पूर्व निर्वाचित सदस्य निराश हैं, जो जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। कई लोगों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन हालिया विस्तार ने उन्हें निराश कर दिया है।
पूर्व निर्वाचित सदस्य सुरिंदर तिवारी ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “हम पिछले चार सालों से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। उम्मीदवार अपनी तैयारियों को लेकर अनिश्चित हैं, क्योंकि सरकार चुनाव कराने के बजाय तीन सदस्यीय बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने में लगी हुई है। पहले हमें बताया गया था कि चुनाव से पहले संसद में नया छावनी विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।”
एक अन्य पूर्व निर्वाचित सदस्य वीरेंद्र गांधी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों के बिना बहुत समय बीत चुका है। सरकार को यह समझना चाहिए कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छावनी के लिए किसी भी बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं की गई है और विकास कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित है। चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए।”
बोर्ड के काम का बचाव करते हुए मनोनीत बोर्ड सदस्य अजय बावेजा ने कहा, “निवासियों और बोर्ड कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है और उन्हें हल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य छावनी बोर्डों के चुनाव भी लंबित हैं और अंतिम निर्णय सरकार के पास है। हम दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड का प्रबंधन कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ धन और विकास से संबंधित मुद्दों को भी उठा रहे हैं।”
इस बीच, कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राहुल आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, “छावनियों को अलग करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, जिसके कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए। बोर्ड का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और निकट भविष्य में चुनाव नहीं हो सकते हैं।”
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