हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चा (जेसीओ और ओआर) ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने वाला है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, साथ ही इसके संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना अभी भी लंबित है।
संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा (सेवानिवृत्त) द्वारा जारी एक बयान में, संगठन ने लगभग 1.15 करोड़ हितधारकों के बीच बढ़ती चिंता को उजागर किया, जिसमें 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के लगभग 1.4 लाख रक्षा सेवानिवृत्त हैं।
कैप्टन वर्मा ने चेतावनी दी कि इस देरी से वित्तीय अनिश्चितता पैदा हो सकती है, खासकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए, और सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पहले वेतन आयोगों का गठन उनके कार्यान्वयन से कम से कम दो साल पहले किया जाता था ताकि परामर्श और रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उदाहरण के लिए, सातवाँ वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और जनवरी 2016 में लागू हुआ था।
पूर्व सैनिकों के संगठन ने इस देरी को देश की सेवा करने वाले और समय पर वेतन और पेंशन संशोधन पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए “अनुचित” बताया और कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को पहले ही अपील भेज दी है। हालाँकि, अभी तक कोई जवाब न मिलने पर, अब एक औपचारिक अनुस्मारक भेजा गया है।
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