फरीदाबाद में माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना में काफी देरी हुई है, जिसमें भूमि की अनुपलब्धता, बजट की कमी और मंजूरी की समस्याएं मुख्य बाधाएं हैं। स्मार्ट सिटी पहल के तहत आठ प्लांट स्थापित करने के लिए तीन साल पहले 64 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद, केवल तीन ही चालू हैं।
मूल योजना यह थी कि ये संयंत्र सीवेज को उपचारित करेंगे और पानी को बागवानी, पार्कों और हरित क्षेत्रों के लिए पुनः उपयोग में लाएंगे। हालांकि, आवासीय क्षेत्रों में भूमि सुरक्षित करने में विफलता के कारण काफी देरी हुई है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड (FSCL) को संयंत्रों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें रखरखाव के लिए फरीदाबाद नगर निगम (MCF) को सौंप दिया जाना था। इन संयंत्रों को सिंचाई के लिए उपचारित पानी की आपूर्ति करने के लिए पार्कों या हरित क्षेत्रों के पास स्थापित करने का इरादा था।
प्रत्येक प्लांट की अनुमानित लागत 60 लाख रुपये है, जिसकी क्षमता 0.5 से 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) तक है। प्लांट के लिए चयनित स्थानों में प्याली चौक, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 45, सेक्टर 33, एनएचपीसी चौक, टाउन पार्क, सीही गांव, झाड़सैंतली गांव और एचएसवीपी सेक्टर शामिल हैं। इन इलाकों में सीवेज की गंभीर समस्या है, इन इलाकों की आबादी 10 लाख से अधिक है। दुखद बात यह है कि अक्टूबर 2023 में एनआईटी जोन के नंगला रोड पर खुले सीवर मैनहोल में गिरने से एक स्थानीय निवासी की मौत हो गई।
अब तक, एमसीएफ ने चार माइक्रो एसटीपी स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है और चार से पांच और स्थापित करने की योजना है। इसका उद्देश्य पार्क की सिंचाई के लिए सीवेज के पानी को उपचारित करके उसका उपयोग करना है, जिससे प्रतिदिन 15 से 20 एमएलडी पीने के पानी की बचत होगी, जिसे बाद में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा।
शहर को वर्तमान में लगभग 325 एमएलडी पानी मिलता है, जो आवश्यक 450 एमएलडी से कम है। लगभग 85 प्रतिशत अनुपचारित सीवेज को खुले नालों और यमुना नदी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी और भूमिगत जल स्रोतों दोनों में गंभीर प्रदूषण होता है।
एमसीएफ के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने कहा कि चार नए माइक्रो एसटीपी के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य बागवानी प्रयोजनों के लिए सीवेज जल का पुनर्चक्रण करना है, जिससे बहुमूल्य पेयजल का संरक्षण किया जा सके।
