फंड और मंजूरी में देरी से फरीदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के नवीनीकरण में बाधा

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA), जिसने एक साल पहले फरीदाबाद नगर निगम (MCF) से नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के जीर्णोद्धार परियोजना को अपने हाथ में लिया था, अभी तक काम फिर से शुरू नहीं कर पाया है। भुगतान, बजट और परियोजना को नगर निगम से FMDA को हस्तांतरित करने से संबंधित मुद्दों के कारण यह पिछले तीन वर्षों से रुका हुआ है।

इस परियोजना के शुरू में 115 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, लेकिन अब तक इस पर 74 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 2019 में एमसीएफ द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट पर काम 2022 में भुगतान और डिजाइन में बदलाव से संबंधित मुद्दों के कारण रुक गया था। तत्कालीन अधिकारियों ने 2021-22 में काम के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की थी, लेकिन फंड की मंजूरी न मिलने के कारण काम में कोई प्रगति नहीं हो पाई।

फरवरी 2024 में इस परियोजना के पुनरुद्धार के संकेत मिले, जब इसे एफएमडीए को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसने राज्य सरकार से 292 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मंजूरी मांगी। परिसर में बैठने की क्षमता का विस्तार और विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के कारण एफएमडीए द्वारा संशोधित योजना तैयार की गई।

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि पिछले वर्ष जून में ताजा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के बावजूद, संबंधित विभाग कार्य शुरू करने में विफल रहा, जिसका कारण संभवतः पिछले वर्ष मुख्य रूप से स्वीकृत धनराशि की मंजूरी में देरी तथा कार्य की स्थिति और एफएमडीए को इसके हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों के संबंध में एमसीएफ से मंजूरी प्रमाण पत्र में देरी थी।

एफएमडीए के मुख्य अभियंता रमेश बागरी कहते हैं, “हम लंबित मामलों के बारे में एमसीएफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं और यह देरी के कारणों में से एक है।” उन्होंने आगे कहा कि 292 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। हालांकि, एमसीएफ के कार्यकारी अभियंता ओपी कर्दम ने कहा कि नगर निकाय की ओर से मामला सुलझ गया है क्योंकि परियोजना के हस्तांतरण के समय सब कुछ सुलझ चुका था और उसकी ओर से कोई मंजूरी या दस्तावेज लंबित नहीं था।

उन्होंने कहा कि एफएमडीए द्वारा मांगे गए फंड की मंजूरी न मिलना देरी का कारण हो सकता है क्योंकि 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले किसी भी टेंडर को सीएम की अध्यक्षता वाली उच्च खरीद कार्य समिति (एचपीडब्ल्यूसी) से मंजूरी की आवश्यकता होती है। कुल परियोजना लागत 366 करोड़ रुपये तक जाने वाली है।

1987 में पहली बार खोले गए इस स्टेडियम में 31 मार्च 2006 तक आठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 50 से अधिक घरेलू सर्किट मैच आयोजित किए गए, उसके बाद यह बंद हो गया या इसका उपयोग नहीं किया गया।