दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हुए इलाके के विकास कार्यों और लंबित परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की।
इस मौके पर आयोजित बैठक में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर गंभीर चर्चा की गई।
बैठक में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या पर भी चर्चा की गई, क्योंकि यह चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और सदर बाजार जैसे पुराने दिल्ली के क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई है।
सीएम रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली के बाजारों में ‘पिंक यूरिनल्स’ (महिला शौचालय) की स्थापना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसकी योजना जल्द से जल्द तैयार की जाए और कार्य प्रारंभ हो।
उन्होंने कहा कि इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं के लिए शौचालय की भारी कमी है, जिसे प्राथमिकता पर दूर किया जाना चाहिए। बैठक में चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, स्थानीय विधायक, पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान विधायकों और पार्षदों ने पार्कों के पुनर्विकास, मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण, बाजारों के आधुनिकीकरण, सड़क मरम्मत, सीवर-नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और नई लाइट्स की स्थापना जैसे मुद्दे उठाए।
मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) से संबंधित सभी लंबित फाइलों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत मंजूरी देने और निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधायकों और पार्षदों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें ताकि विकास कार्य तेजी से शुरू हो सकें।
उन्होंने गलियों एवं सड़कों पर गायों और मवेशियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है बल्कि ट्रैफिक में भी बाधा पैदा करता है।
इसके समाधान के लिए राज्य सरकार दिल्ली में 11 गौशालाएं चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगी, जहां पशुओं के लिए भोजन, इलाज और सुरक्षित ठहराव की समुचित व्यवस्था होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि हर परियोजना की प्रगति रोजाना ई-फाइल सिस्टम पर अपडेट की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
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