नई दिल्ली, 27 जनवरी। दिल्ली सरकार का बजट सत्र आगामी 15 फरवरी से शुरू होगा। यह आम आदमी पार्टी की सरकार का लगातार 10वां बजट होगा। सरकार का कहना है कि बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा।
सरकार के मुताबिक सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं और अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने बजट को अपनी मंजूरी दे दी है और अब फाइल एलजी के पास भेज दी गई है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि मार्च की बजाय फरवरी में ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया जा रहा है। बजट सत्र की शुरूआत आगामी 15 फरवरी से होगी और 20 फरवरी को समापन होगा। पिछले वित्तीय वर्ष की तरह इस बार का बजट भी भारी भरकम रहने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक पूरे देश में दिल्ली इकलौता राज्य है, जहां हर साल आउटकम बजट पेश किया जाता है। आउटकम बजट के द्वारा पिछले बजट के सार्वजनिक व्यय की पूरी पारदर्शिता के साथ दिल्ली की जनता को हिसाब दिया जाता है। एक तरह से आउटकम बजट पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित धन के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड होता है।
सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। अब इस प्रोग्राम के अच्छे नतीजे आने लगे हैं। इससे उत्साहित होकर दिल्ली सरकार आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को कॉलेजों में भी शुरू करना चाहती है।
बताया जा रहा है कि कॉलेजों में फाइनल इयर और प्री फाइनल इयर के बच्चों के लिए यह प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ताकि उनको कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी तलाशने की जरूरत न पड़े, बल्कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। दिल्ली सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो ‘‘साफ-सुंदर और आधुनिक दिल्ली’’ थीम पर आधारित था।
इसमें सड़कों के सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवर, इलेक्ट्रिक बसें, बस डिपो का विद्युतीकरण, बस शेल्टर समेत अन्य मुद्दों पर फोकस किया गया था। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 21 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
