दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने शुक्रवार को आम नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम करने और नियमों में ढील के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की प्रगति की समीक्षा की।
यह बैठक पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ शहर की सुरक्षा और सामुदायिक नेतृत्व वाले सुरक्षा अभियानों पर चर्चा करने के एक दिन बाद हुई। शुक्रवार को संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज दिल्ली में नियमों में ढील और अनुपालन में कमी लाने की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें आम नागरिक की सुविधा को सर्वोपरि रखा गया है।
एलजी ने आगे कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया को शीघ्र और कुशलतापूर्वक पूरा करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक सुधार दिल्ली के लोगों के लिए वास्तविक, रोजमर्रा के जीवन को सुगम बनाए – लालफीताशाही कम हो, अनुमोदन तेजी से हों और एक ऐसी प्रणाली हो जो उनके लिए काम करे।
संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ के विजन से प्रेरित होकर, हमें एक ऐसी विकसित दिल्ली बनानी होगी जो लोगों को सर्वोपरि रखे। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ हुई बैठक में उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही विशेष सामुदायिक पुलिसिंग पहलों, जन कल्याण मंचों और लक्षित सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया।
विवरण में कहा गया है कि बैठक में वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों सहित विशेष रूप से संवेदनशील जनसांख्यिकी समूहों के लिए संस्थागत समर्थन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के कामकाज, उपयोग और परिचालन दक्षता की समीक्षा की।
वरिष्ठ नागरिकों के साथ नियमित संपर्क, पंजीकरण और बीट स्तर पर पुलिस के संपर्क का जायजा लेते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली भर में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए त्वरित शिकायत निवारण, मजबूत आपातकालीन सहायता और स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा नियमित आवधिक दौरों की आवश्यकता पर बल दिया।
उपराज्यपाल संधू ने वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का गहन पुनर्मूल्यांकन करने और तदनुसार मोबाइल एप्लिकेशन का विस्तार करने का निर्देश दिया।
इस समीक्षा में छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने, सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ को रोकने और शैक्षणिक संस्थानों, परिवहन केंद्रों और भीड़भाड़ वाले बाजारों के आसपास सार्वजनिक व्यवस्था लागू करने के लिए गठित विशेष ‘शिष्टाचार दस्तों’ के प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर तैनाती की भी जांच की गई।
