पीजीआईएमएस-रोहतक के वरिष्ठ प्रोफेसर और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कुंदन मित्तल ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रणाली में सुधार के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि कई राज्यों द्वारा लागू अनिवार्य सेवा बांड का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। मनमानी नियुक्तियों के बजाय, बंधुआ डॉक्टरों को मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में तैनात किया जाना चाहिए, जहां चिकित्सा पेशेवरों की सबसे अधिक कमी है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करके सरकारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
मेडिकल कॉलेजों में नेतृत्व सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मित्तल ने प्रस्ताव दिया कि विभागाध्यक्ष का पद रोटेशनल होना चाहिए, जैसा कि कई निजी मेडिकल संस्थानों में होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस प्रणाली को अपनाने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जिससे व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, विभागीय संघर्ष कम होंगे और भविष्य के अकादमिक नेताओं के विकास में मदद मिलेगी।
मित्तल ने जिला निवास कार्यक्रम (डीआरपी) को फिर से डिजाइन करने का सुझाव दिया ताकि पीएचसी और सीएचसी पर बेहतर निगरानी और जवाबदेही के साथ ध्यान केंद्रित किया जा सके, यह कहते हुए कि कुछ डीआरपी उम्मीदवार अपने निर्धारित मुख्यालयों में नहीं रहते हैं, जिससे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
छात्रों के अनुशासन पर जोर देते हुए, उन्होंने प्रत्येक शिक्षण सत्र के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की सिफारिश की, जिसका डेटा प्रतिदिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपस्थिति की कड़ी निगरानी से कक्षा में छात्रों की भागीदारी और सीखने के परिणाम बेहतर होंगे।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चिकित्सा प्रवेश के दौरान वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर विचार किया जाना चाहिए ताकि उन छात्रों की पहचान की जा सके जिन्हें प्रारंभिक परामर्श और सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्देश्य उम्मीदवारों को बाहर करने के बजाय सहायता प्रदान करना होना चाहिए।
मित्तल ने चिकित्सा शिक्षकों की जवाबदेही, पारदर्शिता और निरंतर व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) आधारित संकाय मूल्यांकन प्रणाली को एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचे से बदलने का भी सुझाव दिया है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संस्थागत प्रशासन को मजबूत करने और क्लिनिकल फैकल्टी को रोगी देखभाल और शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देने के लिए प्री-क्लिनिकल विभागों के संकाय सदस्यों को शैक्षणिक प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए।
