अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद नगर निगम और वन विभाग ने गुरुवार को 10 और फार्महाउस ध्वस्त कर दिए। एक दिन पहले पांच अवैध निर्माण ढहाए गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।
डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव ने पुष्टि की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली वन क्षेत्र में सभी अवैध संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें जुलाई 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि अरावली क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण के दौरान 6,793 से अधिक अवैध निर्माणों की पहचान की गई, जिनमें बड़े और छोटे दोनों शामिल हैं। न्यायालय ने पहले अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया था और प्रशासन अब समय सीमा को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नवीनतम ध्वस्तीकरण अभियान गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जब वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम चार बुलडोजरों के साथ आनंद वन से अरावली तक के क्षेत्र में पहुंची। यह अभियान शाम करीब 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे।
सूत्रों के अनुसार, ध्वस्त किए गए कुछ फार्महाउसों की कीमत करोड़ों में थी और कथित तौर पर वे एक पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे और एक राजनेता के करीबी व्यक्ति के थे। बुधवार को, लगभग 10 एकड़ वन भूमि पर बने ढांचों को भी ध्वस्त कर दिया गया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अभियान चार नजदीकी गांवों – अनंगपुर, लक्कड़पुर, अनखीर और मेवाला महाराजपुर में भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहने की उम्मीद है।
