हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा की है कि मंडी शहर की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को डिजिटल तकनीक से उन्नत किया जाएगा। ‘हिम जलधूत मंडी’ मोबाइल ऐप सितंबर में लॉन्च होने वाला है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करने के साथ-साथ जल आपूर्ति प्रणालियों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा दे रही है। यह ऐप मंडी नगर निगम के सभी 13 वार्डों में लगभग 10,900 उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ेगा।
मंडी स्थित सर्किट हाउस में जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने जिले में चल रही और उन्नत की जा रही विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल जल की गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की शिकायतों के शीघ्र समाधान पर भी है।
यह ऐप उपभोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जल आपूर्ति अनुसूची, जल गुणवत्ता, रिसाव, सीवरेज संबंधी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी प्रदान करेगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक पेयजल की गुणवत्ता की लाइव स्थिति होगी, जिससे उपभोक्ता अपने घरों से ही क्लोरीन स्तर, पीएच मान और मैलापन की जांच कर सकेंगे।
उपभोक्ताओं को आपूर्ति संबंधी अपडेट और महत्वपूर्ण सूचनाएं उनके मोबाइल फोन पर भी प्राप्त होंगी। पाइपलाइन टूटने, रिसाव या सीवरेज की समस्या होने पर, ऐप के माध्यम से फोटो और भौगोलिक स्थान टैग करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों की लाइव स्थिति भी देख सकेंगे।
इस प्रणाली से वरिष्ठ अधिकारी भंडारण टैंकों में पानी की उपलब्धता की निगरानी कर सकेंगे और जल रक्षकों की गतिविधियों को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकेंगे। ऐप जल रक्षक के भौगोलिक स्थान और निर्धारित स्लुइस वाल्व की जानकारी को स्वचालित रूप से सत्यापित करेगा, जिसके बाद वाल्व खुलने की स्थिति दर्ज की जाएगी। उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में पानी छोड़े जाने पर सूचना प्राप्त होगी।
जल शक्ति विभाग के अनुसार, यह प्रणाली धंगू-सिधर और कांगनी-धर जल स्रोतों को कवर करेगी, जो मंडी शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले लगभग 20 टैंकों को पानी उपलब्ध कराते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि गैर-पंजीकृत नागरिक भी ऐप का उपयोग ‘अतिथि उपयोगकर्ता’ के रूप में कर सकते हैं और सार्वजनिक स्थानों से पानी की बर्बादी, पाइपलाइन रिसाव या सीवरेज संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए तस्वीरें और स्थान विवरण जमा कर सकते हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि यह डिजिटल प्रणाली अंततः हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।
