लगभग हर साल ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान झेलने के बावजूद, अधिकांश सेब उत्पादक अपने नुकसान को कम करने के लिए ओलावृष्टि बीमा का विकल्प नहीं चुन रहे हैं।
बागवानी विभाग के अनुसार, सेब उत्पादकों में से एक प्रतिशत ने भी ओलावृष्टि बीमा का विकल्प नहीं चुना है। हालांकि, उत्पादक इससे दूर रहने के कई कारण बताते हैं, जिनमें पिछले बुरे अनुभव, चरम मौसम की घटनाओं को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए पर्याप्त मौसम स्टेशनों की कमी और क्षति मूल्यांकन और दावा निपटान की अस्पष्ट और जटिल प्रक्रिया शामिल हैं।
रोहरू के प्रगतिशील किसान दिंपल पंजता ने बताया कि योजना शुरू होने पर उन्होंने इसे अपनाया था, लेकिन तीन-चार साल बाद इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा, “क्षति आकलन प्रक्रिया और दावा निपटान किसानों के अनुकूल नहीं हैं। इसके अलावा, बीमा कंपनियों के पास हर क्षेत्र में ओलावृष्टि और मौसम में होने वाले अन्य बड़े बदलावों पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त मौसम स्टेशन नहीं हैं, जो दावों के सटीक और पारदर्शी निपटान के लिए ज़रूरी हैं। मुझे मुआवज़ा मिलने के बजाय नुकसान ही हुआ।”
संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने ओलावृष्टि बीमा को लेकर किसानों के बीच व्याप्त अविश्वास को उजागर किया। उन्होंने बताया कि अतीत में कई किसानों को वादा किया गया मुआवजा नहीं मिला, जिससे वे इस योजना से निराश हो गए हैं।
चौहान ने आगे कहा कि इस भरोसे को फिर से कायम करना बागवानी विभाग और सूचीबद्ध बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा, “सबसे पहले, विभाग और बीमा कंपनियों को ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सालाना दिए जाने वाले मुआवजे के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। अगर किसान देखेंगे कि दूसरे लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, तो उनके भी इसे अपनाने की संभावना अधिक होगी।”
बागवानी विभाग, जो बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करता है, का कहना है कि योजना की शुरुआत के बाद से इसमें काफी सुधार हुआ है। विभाग के निदेशक सतीश शर्मा ने कहा कि विभाग ने सरकार से आग्रह किया है कि ओलावृष्टि बीमा को मुख्य कवरेज में शामिल किया जाए, न कि इसे अतिरिक्त सुविधा के रूप में रखा जाए, जिसे वर्तमान में उत्पादकों को अलग से खरीदना पड़ता है।
शर्मा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि ओलावृष्टि बीमा जल्द ही मुख्य बीमा के साथ उपलब्ध होगा और हम इसे चुनने वाले किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखेंगे।”
शर्मा ने यह भी बताया कि सटीक क्षति आकलन सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही विभिन्न स्थानों पर लगभग 2,000 अतिरिक्त मौसम वेधशालाएँ स्थापित की जाएँगी। उन्होंने कहा, “किसानों को बीमा कराना चाहिए। पिछले साल कई किसानों को लगभग 15 लाख रुपये का मुआवजा मिला।” उन्होंने आगे कहा कि इस योजना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँगे।
इस बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हाल ही में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराने और राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। हालांकि अतीत में ऐसे सर्वेक्षण किए गए हैं, लेकिन अक्सर उनसे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है।
