विकास प्राधिकरणों ने संपत्तियों की ई-नीलामी से 2060 करोड़ रुपये कमाए: मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया

आवास एवं शहरी विकास विभाग के तहत कार्यरत विकास प्राधिकरणों ने विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी से 2060 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

नीलाम की जाने वाली संपत्तियों में ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल स्थल, एससीओ, बूथ तथा विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक एवं आवासीय भूखंड शामिल हैं।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि ई-नीलामी की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की पारदर्शी और निवेश अनुकूल नीतियों को जाता है।

उन्होंने कहा कि दो माह पहले 3000 करोड़ रुपए की आय हुई थी और आज की राशि को जोड़कर कुल 5000 करोड़ रुपए की आय ई-नीलामी के माध्यम से हुई है, जो साबित करता है कि सरकार की रचनात्मक शहरी विकास नीतियों के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में जनता का विश्वास बढ़ रहा है। मुंडिया ने कहा कि 18 अक्टूबर को शुरू हुई ई-नीलामी कल देर शाम समाप्त हो गई।

उन्होंने कहा कि एक माह में आयोजित ई-नीलामी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि राज्य में निवेशकों को लाने के मुख्यमंत्री के प्रयास सफल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और जो लोग अपने सिर पर छत चाहते थे या व्यवसाय चलाना चाहते थे, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं।

सफल बोलीदाताओं को बधाई देते हुए मंत्री ने कहा कि नीलामी में निर्धारित समय के अनुसार नीलाम की गई साइटों का कब्ज़ा बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा। नीलाम की गई साइटें मोहाली, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा और संगरूर में स्थित हैं।

मुंडिया ने नीलामी का ब्यौरा देते हुए बताया कि मोहाली के आईटी सिटी सेक्टर 83-ए स्थित पेट्रोल पंप साइट के लिए 31.16 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई। सेक्टर 78 की ग्रुप हाउसिंग साइट के लिए 163.87 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई तथा सेक्टर 78 की ही होटल साइट 33.47 करोड़ रुपये में नीलाम हुई।

इसके अलावा सेक्टर 68 में 4 व्यावसायिक स्थल, आईटी सिटी, सेक्टर 101-ए में 5 औद्योगिक प्लॉट, एससीओ, बूथ और मोहाली के विभिन्न सेक्टरों में स्थित 334 रिहायशी प्लॉट भी प्राप्त हुए।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने विवरण देते हुए बताया कि गमाडा ने 1894 करोड़ रुपए, ग्लाडा ने 61.75 करोड़ रुपए, बीडीए ने 16.08 करोड़ रुपए, पीडीए ने 59.62 करोड़ रुपए, जेडीए ने 12.25 करोड़ रुपए तथा एडीए ने 16.30 करोड़ रुपए अर्जित किए।